ਪਟਿਆਲਾ : ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ PPA ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabh) ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (Free Electricity) ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਪੀਏ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PPA Punjab ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਪੀਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
