ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ‘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ (STF ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਇੰਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
