• Sat. Nov 27th, 2021

Desh Punjab Times

Leading South Asian Newspaper of BC

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

BySunil Verma

Nov 7, 2021

ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ‘ਕਕਾਰ’ ਮਤਲਬ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕੱਛਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਪਾਨ’ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕ੍ਰਿਪਾਨ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕ੍ਰਿਪਾਨ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 45000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *