ਓਟਵਾ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਲੁਈ ਆਰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਰਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮੌਰਿਸ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।