ਪੀਟੀਆਈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ “ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ” ਕਰਨਾ ਸੀ।
