ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ‘ਮਰਜ਼’ ਪਨਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦੀਨਾ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੀ ਮਸਜਿਦ-ਇ-ਨਬਵੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਸਾਰ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚੀ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਦੀਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ 52 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
