ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
