ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 21 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਹੁਆ ਮਾਜੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਜਨੀ ਅਸ਼ੋਕਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਫੀਸਦ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੈਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।