ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।